काठमाडौं, माघ ६ — नेपाल फोरम अन माइग्रेसन एन्ड डेभलपमेन्ट (एनएफएमडी) को चौथो विषयगत छलफलमा सहभागी सरोकारवालाहरूले नेपाली आप्रवासी श्रमिक र उनीहरूका परिवारका लागि थप बलियो र समावेशी सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको आवश्यकतामा जोड दिएका छन्।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन संगठन (आईओएम) नेपालको आयोजनामा भएको उक्त कार्यक्रममा सामाजिक सुरक्षा कोष (एसएसएफ) र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन (आईएलओ) ले विषयगत योगदान पुर्याएका थिए।
छलफलमा आप्रवासन चक्रका हरेक चरणमा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता, सुविधाहरूको 'पोर्टेबिलिटी' (स्थानान्तरण योग्यता), सामाजिक सुरक्षा कोषको योगदानमा निरन्तरता र राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रणालीसँगको आबद्धतालाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै, अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत र भारत जाने आप्रवासी श्रमिकहरूलाई पनि औपचारिक संरक्षण संयन्त्रमा समेट्नुपर्ने विषयमा छलफल भएको थियो।
कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा सचिवले वैदेशिक रोजगारीको पूर्व-प्रस्थान तयारी, वैदेशिक रोजगारी र फिर्तीपछिको सामाजिक तथा आर्थिक पुनर्गकीकरणका सबै चरणमा सामाजिक सुरक्षा र संरक्षणले मिलेर काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो।
आईओएम नेपालकी नियोग प्रमुखले दिगो विकास लक्ष्य र 'ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन' अन्तर्गत नेपालको प्रतिबद्धतालाई अगाडि बढाउन एनएफएमडी जस्ता बहु-सरोकारवाला मञ्चको महत्त्व रहेको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले आप्रवासन चक्रभरि दिगो र समावेशी सामाजिक सुरक्षा हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
प्यानल छलफलमा वैदेशिक रोजगार विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, श्रम मन्त्रालय, नेपाल नगरपालिका संघ र सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रतिनिधिहरूले डाटाको अन्तर-आबद्धता, सङ्घीय र स्थानीय समन्वय, भारतमा रहेका श्रमिकहरूको कागजी प्रक्रियाका चुनौती र श्रम तथा आप्रवासन नीतिहरूको एकीकरणबारे आफ्ना धारणा राख्नुभएको थियो।
कार्यक्रममा नेपालले सुरक्षित, व्यवस्थित र नियमित आप्रवासनका लागि गरेका प्रगति र हालै स्वीकृत 'श्रम आप्रवासन नीति' का बारेमा पनि जानकारी दिइएको थियो। आईओएम डेभलपमेन्ट फन्डको सहयोगमा आयोजित यो कार्यक्रम एनएफएमडी अन्तर्गतको चौथो छलफल हो। यसअघि द्विपक्षीय श्रम सम्झौता, ग्लोबल कम्प्याक्ट फर माइग्रेसन र पुनर्गकीकरणका विषयमा छलफल भइसकेका छन्।
