काठमाडौँ, १८ नोभेम्बर — सउदी अरेबियाको राजधानी रियाधमा निर्माण गरिएको बहुचर्चित रियाध मेट्रो परियोजनामा कार्यरत नेपाली, भारतीय र बंग्लादेशी कामदारहरूले अत्यधिक भर्ती शुल्क तिर्नु परेको, खतरनाक गर्मीमा काम गर्न बाध्य पारिएको र न्यून तथा भेदभावपूर्ण तलब पाएको तथ्य एम्नेस्टी इन्टरनेशनलको नयाँ प्रतिवेदनले उजागर गरेको छ। “Nobody wants to work in these situations: A decade of exploitation on the Riyadh Metro project” शीर्षकको प्रतिवेदनले २०१४ देखि २०२५ सम्म चलेको निर्माण कार्यका क्रममा व्यापक श्रम उल्लंघन भएको स्पष्ट गरेको छ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपाल, भारत र बंग्लादेशका ३८ जना कामदारहरूले ७०० देखि ३,५०० अमेरिकी डलरसम्मका गैरकानुनी भर्ती शुल्क तिर्न बाध्य भएका थिए। धेरैले ऋण लिनु, सुन बेच्नु वा घरको सम्पत्ति गिरवी राख्नु परेको थियो। नेपालका सुमनले भनेका छन्, “एजेन्टलाई मैले १ लाख रुपैयाँ तिरेँ। सबै खर्च जोड्दा २ लाख भयो। पैसा नहुँदा श्रीमतीका आमाबाबुको सुन बेचेर रकम जुटाएँ। त्यो ऋण तिर्न ६ महिना लाग्यो।” घरबाट नै सुरु भएको आर्थिक शोषणको यो चक्र सउदी अरब पुगेपछि झनै गहिरिएको देखिन्छ।
रियाधमा पुगेपछि कामदारहरूले प्रति घण्टा १ देखि २ अमेरिकी डलर मात्र कमाए। धेरैको साप्ताहिक कार्यघण्टा ६० घण्टाभन्दा बढी थियो। ओभरटाइम नगरे खानपिन र घरखर्च चल्न नसक्ने भएकाले उनीहरूले कठोर परिश्रम स्वीकार्न बाध्य भएको प्रतिवेदनले देखाउँछ। नेपालका नबिनले एम्नेस्टीलाई भनेका छन्, “नेपालमा बढ्दो महंगीका कारण यो तलबले परिवार पाल्न गाह्रो छ। तर के गर्ने—काम गर्नैपर्छ।”
जोखिमपूर्ण गर्मीले उनीहरूको दैनिक जीवन झनै कठोर बनायो। गर्मी महिनामा तापक्रम प्रायः ४० डिग्री सेल्सियसभन्दा माथि रहने हुँदा कामदारहरूले दिनको धेरैजसो समय झुलसाउने धुपमा बिताए। नेपालका इन्द्रले अनुभव सुनाउँदै भने, “अत्यधिक गर्मीमा काम गर्दा नर्कमा बसेजस्तो लाग्छ। कसैले पनि यस्तो अवस्थामा काम गर्न चाहँदैन, तर परिवारको लागि सहनै पर्यो।” भारतका जनकले फोरम्यान र इन्जिनियरहरूले अत्यधिक गर्मी हुँदाहुँदै पनि ‘काम गरिराख’ भनेर दबाब दिने गरेको बताए।
गर्मी बाहेक पनि उनीहरूले अनेकौं समस्याहरू झेल्नुपर्यो। पासपोर्ट जफत गरिनु, भीडभाडयुक्त र अस्वच्छ कोठामा बस्न बाध्य हुनु, निम्नस्तरको खाना खानु र पदअनुसार भेदभावपूर्ण व्यवहार सहनु कामदारहरूको साझा पीडा थियो। यिनै कठिन परिस्थितिमाझ मेट्रो परियोजनाको निर्माण गरिएको थियो।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले सउदी श्रम व्यवस्थामा कफाला प्रणाली व्यवहारमै कायम रहेको उल्लेख गरेको छ। श्रम निरीक्षण प्रायः साउदिकीकरण लक्ष्य पूरा भए/नभएकोमा केन्द्रित हुने, श्रमिकहरूको अधिकार संरक्षणमा कमजोर हुने र पछिल्ला वर्षहरूमा श्रम दुरुपयोगसम्बन्धी दण्डमा खुकुलोपन देखिनु शोषणलाई प्रोत्साहित गर्ने मुख्य कारण भएको प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलकी कार्यक्रम निर्देशक मार्टा शाफका अनुसार सउदी अरेबियाले २०३४ विश्वकपसहितका विशाल परियोजनाहरू अघि बढाइरहेका बेला कफाला प्रणाली पूर्णरूपमा हटाउनु र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार श्रम कानुन कडाइका साथ लागू गर्नु अपरिहार्य छ। उनी भन्छिन्, “सउदी अरेबियामा व्यवसाय गर्ने वा प्रवेश गर्ने कम्पनीहरूको लागि मानवअधिकार दिगरजाँच वैकल्पिक होइन। यस्ता प्रक्रियाहरूको अभावमा कम्पनीहरू प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा श्रम शोषणसँग जोडिन्छन्।”
उनले नेपाल, भारत र बंग्लादेशले पनि गैरकानुनी भर्ती अभ्यास गर्ने एजेन्सीहरूलाई निगरानी, छानबिन र कारबाही गर्नेतर्फ गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्। जसरी गन्तव्य र श्रमिक पठाउने दुवै देशले जवाफदेहीता नलिँदासम्म शोषणको चक्र रोकिँदैन, उनीहरूको भनाइ छ।
रियाध मेट्रो राजधानीको अत्याधुनिक यातायात पूर्वाधारको प्रतीकका रूपमा प्रस्तुत गरिए पनि यसको चम्किलो बाहिरी स्वरूपभित्र आप्रवासी कामदारहरूले भोगेको एक दशक लामो पीडादायी कथा लुकेको एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बताएको छ। अत्यधिक शुल्क तिरेर ऋणमा डुबेका, असह्य गर्मीमा लामो घण्टासम्म काम गरेका र न्यून तलबमा गुजारा गर्न संघर्ष गरेका यी कामदारहरूको पीडालाई सरकारले बेवास्ता गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ। सरकार र कम्पनी दुवैको उदासीनताका कारण दीर्घकालसम्म जारी यस्तो शोषण सउदी श्रम प्रणालीको गहिरो संरचनागत विफलताको प्रष्ट संकेत हो।
