काठमाडौँ — श्रम कानुनमा सुधारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठन र युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय ले संयुक्त रूपमा काठमाडौँमा ‘श्रम कानुन सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्यशाला’ आयोजना गरेका छन्। परिवर्तन हुँदो श्रम बजार (changing labour markets), अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास तथा अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकहरूको सुरक्षाका विषयमा छलफल गर्न उक्त कार्यक्रमको आयोजना गरिएको हो।
कार्यशालामा सरकारी प्रतिनिधि, श्रमिक तथा रोजगारदाता संगठनका प्रतिनिधि, कानुनविद् र विकास साझेदारहरूको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले श्रम सुधार अब ऐच्छिक नभई आवश्यकता भइसकेको बताए। उनले भने, "कामको परिवर्तनशील सन्दर्भले हाम्रा श्रम बजार नीति र कानुनहरूमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गरेको छ। श्रमिक दर्ता प्रक्रियामार्फत औपचारीकरण गर्नेदेखि लिएर एआई, जलवायु परिवर्तन, गिग वर्क र प्लेटफर्म अर्थतन्त्र अनुकूल बन्न नेपालले समावेशिता, संरक्षण र सबैका लागि मर्यादित रोजगारीका अवसर प्रवर्द्धन गर्ने गरी व्यापक श्रम सुधार गर्नुपर्छ।"
उक्त कार्यशालामा प्लेटफर्म वर्क, गृहश्रमिक (domestic worker), घरमै आधारित काम (home-based work) तथा अन्य गैर-मानक प्रकृतिका रोजगारी लगायतका उदीयमान कामहरूलाई समेट्न नेपालको श्रम कानुन कसरी सक्षम हुनसक्छ भन्ने विषयमा खोजमूलक छलफल भएको थियो। यसका साथै श्रम कानुन सुधारलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूसँग सामाञ्जस्य कायम गर्ने र सबै श्रमिकका लागि कामका आधारभूत सिद्धान्त तथा अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको थियो।
कार्यक्रममा आईएलओकी कानुन/श्रम कानुन विज्ञ एलेना गेरासिमोभाले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम मापदण्डहरूले श्रम कानुन सुधारका लागि बलियो आधार प्रदान गर्ने बताइन्।
"नेपालले आफूले अनुमोदन गरेका महासन्धिहरूबाट मात्र नभई अन्य सान्दर्भिक मापदण्ड र निकायका सुझावहरूबाट पनि मार्गदर्शन लिन सक्छ," उनले भनिन्, "नेपालले मौलिक, शासकीय र प्राविधिक आईएलओ महासन्धिहरूको अनुमोदनमार्फत महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धताहरू जनाएको छ। यी प्रतिबद्धताहरूका आधारमा श्रम सुधारले रोजगार सुरक्षा, निश्चित अवधि सम्झौता, कार्य समय, व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य, सामूहिक सौदाबाजी र नयाँ प्रकृतिका रोजगारीमा रहेका श्रमिकको सुरक्षाजस्ता प्रमुख मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ।"
कार्यशालाबाट प्राप्त सिफारिसहरूले नेपालको श्रम कानुन सुधार प्रक्रियालाई सहयोग पुर्याउने र परिवर्तन हुँदो कार्यस्थलको अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गर्ने समावेशी एवं भविष्य-उन्मुख श्रम कानुन ढाँचा तयार पार्न योगदान पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ।
